१. विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने लक्ष्य ।
२. अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राख्दै नीतिगत दरलाई ०.५ बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम ।
३. वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।
४. पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट वृद्धि भई २ करोड ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।
६. प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्संरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी स्ट्रेस्ड लोन रिजोलसुन फ्रेमवर्क जारी गर्ने ।
७. वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनः मूल्यांकन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
८ नेपाल लेखामानअनुसार ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस्ट मोडल’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने ।
९. तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन ।
१०. प्राइभेट इक्वीटी फण्ड/भेञ्चर क्यापिटल मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीलाई सहजीकरण गर्न लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने ।
११. वित्तीय गहिराई मागनको लागि बैंक वित्तीय संस्था, लघुवित्त, बीमा, नागरिक लगानी कोष कर्मचारी सञचया कोष सहितका कगैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको वासलात समावेश गरी वित्तीय सर्वेक्षण गर्ने ।
१२. सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने
१३. लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन हुने ।
१४. भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएमोमा अब २५०० डलर सम्म उपलब्ध गराउने ।
१५. केन्द्रीय बैक विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने
१६. सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग र व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था हुने
१७. ड्राफ्ट/टी.टी. र डीएपी/डीएए को माध्यमबाट हुने आयातसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन हुने ।
१८. हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्क विदेशमा भुक्तानी गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति र तोकिएका कागजातको आधारमा १ लाख डलर वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम वाणिज्य बैंकहरुमार्फत पठाउन सकिने
१९. कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था हट्ने
२०. बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वाप लगायतका उपकरणहरु उपलब्ध हुने ।
 |
ReplyForward
|
प्रतिक्रिया दिनुहोस्