काठमाडौँ — निजी विद्यालयहरूलाई २० वर्षपछि सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्तावबारे पूर्वशिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले तत्काल भने त्यसो गर्ने क्षमता सरकारसँग नरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन समिट- २०८० को’ अन्तिम सत्र ‘दलीयकरणको दलदलमा शिक्षा प्रणाली’ मा सांसद खनालले ठूला दलका सांसदले विद्यालय विधेयक, २०८० मा संशोधन प्रस्ताव राख्दा १० वर्षमै गुठीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेकामा आफूहरूले अलि उदार भएर २० वर्ष प्रस्ताव गरेको अभिव्यक्ती दिएका छन् ।
‘निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले हाल उल्लेख्य लगानी र ऋण दायित्व पनि भएकाले छोटो समयमै गुठीमा जान सक्दैनौं भनिरहेका छन्,’ सांसद खनालले भने, ‘कतिपयले ५/१० वर्षपछि नै गुठीमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् । हामीले चाहिँ २० वर्षपछि विद्यालयहरू आफ्नो कृति राख्न भए पनि सार्वजनिकिकरणमा जान्छन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसरी स्वेच्छाले गएनन् भने पनि निजी सम्पत्तीलाई अधिग्रहण गर्न सक्ने क्षमता भएको सरकार बनाउने हाम्रो आशा छ ।’
उनले विद्यालय शिक्षा भने सार्वजनिक सम्पत्ती हो कि निजी भन्ने मूल प्रश्न रहेको औंल्याए । आर्थिक, लैंगिक, जातीय क्षमताको आधारमा फरक-फरक शिक्षा दिने कि सबैलाई समान शिक्षा दिने भन्नेमा विचार पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संविधान र सर्वोच्च अदालतको मर्म र नजीर अनुरुप विद्यालय शिक्षालाई गरैनाफामूलक र सबैको पहुँचयोग्य बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘एकातिर गुणस्तरीय र राम्रो शिक्षा पुर्याउनुपर्ने दायित्व छ भने अर्कातिर व्यवहारिक कठीनाइ पनि छन्,’ खनालले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी २ सय अर्ब रुपैयाँ हुँदाहुँदै पनि हामीकहाँ अहिले ५५ हजार शिक्षकको अभाव छ, गुणस्तर छैन, शिक्षकहरूको न्यूनम पारिश्रमिकको प्रश्न पनि छ । आजको दिनमा सम्पूर्ण निजि विद्यालयलाई सार्वजनिकिकरण गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग छैन ।’
Copied: Kantipur
प्रतिक्रिया दिनुहोस्