सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा ध्यान देऊ

विधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ। विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने काम चलिरहेको छ। विद्यमान साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्न विद्यालय शिक्षा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य पक्ष हो। तर, अहिले हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ। त्यस्तै हाम्रा क्याम्पसहरू पनि बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेका छन्। जहाँ न निःशुल्क शिक्षा छ, न गुणस्तर नै।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनुगमनका लागि स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको भए तापनि प्रभावकारी अनुगमन कार्य हुन सकेको छैन। सट्टा शिक्षक राखेर आफू अन्य पेसामा संलग्न हुने समस्या पनि ग्रामीण भेकमा छँदै छ। दुर्गममा विषय अनुसारको शिक्षक दरबन्दी पनि छैन। कतिपय विद्यालयहरू त दरबन्दीविहीन छन्। विद्यार्थी पनि सहर केन्द्रित छन्। गाउँका विद्यालय रित्तिने अवस्थामा छन्। यसले पनि सामुदायिक शिक्षामा चुनौती थपिएको छ। अब सबै शैक्षिक सरोकारवालाहरूले सामुदायिक शिक्षाको शाख जोगाउन गुणस्तरीय शिक्षा र सुविधायुक्त विद्यालयको अभियान थाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन।

Copied: Arnapurna Post