असोज, १० गते काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार बनेका विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पाठ्यक्रम सुधारका लागि अन्तरक्रियाबाट मार्गदर्शन मिल्ने बताइन्। यसबाट नीति र योजना जोडी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै मन्त्री भट्टराईले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सिकाइका लागि मुख्य आधार हुने भएकाले अन्तरक्रियाले पाठ्यक्रमको दायरा विस्तार गर्न सघाउने बताइन्।
पाठ्यक्रमले शिक्षा र विकासलाई जोड्ने ज्ञान र सिप विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसका लागि पाठ्यक्रमले राष्ट्रको लक्ष्य पूरा गर्ने दक्ष नागरिक तयार गर्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन्।
नेपाल सरकारले २०७६ सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास गरी विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई सङ्घीय गणतन्त्र अनुकूल हुने गरी परिवर्तन गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक, कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा परिमार्जन र १० वर्षमा परिवर्तन गरिने प्रावधान अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य थालनी भएको थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, राजनीतिक दलका शिक्षा प्रमुख, राष्ट्रियसभाका सांसद, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षकका पेसागत सङ्गठन, अभिभावकका सङ्गठनहरू, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा ज्ञानको अद्यावधिकरण, संस्कृतिको रक्षा, जीवनोपयोगी सीप, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभाषा, तालिम आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान, स्वरोजगारी सिर्जना, प्रयोगात्मक शिल्प, सृजनशीलता र पाठ्यक्रमका आधारमा सिकाइजस्ता पक्षलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
सहभागीले पाठ्यक्रम विकास गर्दा पुराना विषयवस्तुको परिमार्जन र नवीनतम र समाजसापेक्ष विषय थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पाठ्यक्रम विकासमा शिक्षकको सहभागिता बढाउने, स्थानीय पहिचान दिने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्न र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अभिभावकको सहभागिता बढाउने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
Copied: Bidharthi.com
प्रतिक्रिया दिनुहोस्