उच्च शिक्षा सुधारदेखि विद्यार्थी पलायन रोक्ने साझा निष्कर्ष
नगरकोट। नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएका गम्भीर चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको नेपाल एजुकेशन कन्क्लेव–२०२५ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। मधेस विश्वविद्यालय र कलेज रिडर्सद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको दुईदिने सम्मेलन डिसेम्बर १९–२०, २०२५ (पुष ४–५, २०८२) मा नगरकोटस्थित माउण्टेन भिस्टा रिट्रिटमा सम्पन्न भएको हो। देशका १० विश्वविद्यालयका उपकुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षाविद, नीति–निर्माता तथा विद्यालय र कलेज क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित २०० भन्दा बढी सहभागीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न कन्क्लेवले उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था र भविष्यको दिशामाथि गहन बहस गरेको छ।
कार्यक्रमको औचित्य र पृष्ठभूमिबारे स्पष्ट पार्दै शिक्षाविद तथा कलेज रिडर्सका संरक्षक भवानी प्रसाद पौडेलले नेपालबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिनु नै यस कन्क्लेव आयोजना गर्नुको मूल कारण भएको बताए। “विद्यार्थी विदेश जानु व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, यो हाम्रो शिक्षा प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “अब शिक्षा देश छोड्ने बाध्यता होइन, देशमै सम्भावना देखिने खम्बा बन्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो कन्क्लेव आयोजना गरिएको हो।” पौडेलका अनुसार नेपाल एजुकेशन कन्क्लेव कुनै औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई उच्च शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपान्तरणको सुरुवात गर्ने साझा राष्ट्रिय अभियान हो।
कन्क्लेवमा बोल्दै मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. दिपक बहादुर शाक्यले विश्वविद्यालयहरूलाई डिग्री–केन्द्रित सोचबाट बाहिर निकालेर अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। “हामीसँग प्रतिभा र सम्भावना दुवै छन्, कमी छ त केवल प्रणालीगत सुधारको,” उनले भने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. देभराज अधिकारीले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता र जवाफदेहितामा जोड दिँदै अब अनुदान वितरण मात्र गरेर गुणस्तर सुधार सम्भव नहुने बताए। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र स्वतन्त्र चिन्तनलाई उच्च शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नभएसम्म विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय बन्न नसक्ने धारणा राखे। त्यसैगरी काठमाडौँ स्कुल अफ लका महासचिव डा. युवराज संग्रौलाले उच्च शिक्षामा कानुनी तथा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
कन्क्लेवको अन्तिम सत्रमा दुई चरणमा प्यानल छलफल समेत सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणको प्यानल छलफलमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सहभागी थिए। छलफलमा विश्वविद्यालय सुधार, शैक्षिक स्वायत्तता, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षामा विशेष जोड दिइएको थियो। सहभागी उपकुलपतिहरूले नेपाली विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वस्तरीय बनाउने हो भने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति र व्यवस्थापन प्रणालीमा समग्र सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूबीच सहकार्य, संयुक्त अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार नगरी प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली निर्माण सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाले।
त्यसैगरी दोस्रो चरणको प्यानल छलफलमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसान का पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक शृङ्खलामा आवश्यक समन्वय, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति र विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्ने वातावरण निर्माणबारे गहन विमर्श गरिएको थियो। एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय तहको गुणस्तर सुधार बिना उच्च शिक्षा सुधार सम्भव नहुने बताए। “विद्यार्थी विदेश जानुमा विद्यालय तहको तयारी, मार्गदर्शन र विश्वासको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ,” उनले भने।
प्यानल छलफलमा सहभागीहरूले निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय र राज्यबीच प्रभावकारी सहकार्य बिना विद्यार्थी पलायन रोक्न नसकिने निष्कर्ष निकाले। शिक्षा सुधारलाई कुनै एक पक्षको जिम्मेवारी नभई साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र नीति–निर्माताबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष कन्क्लेवको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा देखिएको छ।
नगरकोटको शान्त वातावरण र मनमोहक हिमाली दृश्यबीच सम्पन्न नेपाल एजुकेशन कन्क्लेव–२०२५ ले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपान्तरणतर्फ लैजान स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ। सम्मेलनबाट निस्किएका सुझाव र प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा उतार्न सके नेपाललाई केवल विद्यार्थी पठाउने देश होइन, विश्वस्तरीय शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्