काठमाडौ – प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई अघिल्तिर राखेर गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले शिक्षा ऐन बनाउँदा विद्यालय शिक्षाका सवालमा संविधानले गरेको व्यवस्था हेक्का राख्न स्मरण गराएको छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको भोलिपल्ट सोमबार आयोजित कार्यक्रममा महासंघले तीन महले बनाएरै विधेयकमा संशोधन गर्नु पर्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ ।
विधेयक निर्माणका बेला सांसदहरुले ध्यान दिनु पर्ने दफाहरुलाई सजिलो हुने गरी स्थानीय सरकारका सवालहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दै महासंघले विधेयकमा संशोधन गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरु समेटिएको तीन महले नै सांसदहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । उक्त विषयमा महासंघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को साटो ऐनको नाम नै विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी ऐन, २०८० राख्नु पर्ने महासंघको तर्क छ । विद्यालय शिक्षा अर्थात् आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको विषय भएको स्मरण गराउँदै महासंघले संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं. ८ मा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग नेपालको संविधान र गाउँ तथा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था पनि सम्झाएको छ ।
प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकको नियुक्ति सरुवा तथा कार्यसम्पादन मूल्याँकनका विषय स्थानीय सरकारको भएको तर्क गर्दै महासंघले संघीयता सँगै असान्दर्भिक भएका शिक्षाका निकायहरुको औचित्य नभएको तर्क पनि गरेको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोटका लागि जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयको भूमिकालाई महत्व दिदैं तयार पारिएको विधेयकको उक्त व्यवस्था संशोधन गरी प्रधानाध्यापक छनोट तोकिएको न्युनत्तम राष्ट्रय मापदण्डमा अधारित भै शिक्षकहरू मध्येबाट विद्यालय सुधार कार्य योजना, कार्य सम्पादन मुल्यांन, सिकाइ उपलब्धी, योग्यता, जेष्ठता समेतलाइ अधार मानी गरिने महासंघको संशोधन छ । सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन विद्यालय व्यवस्थापनकै मूख्य काम भएको र विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने महासंघको तर्क छ ।
विधेयकमा उल्लेख शिक्षकको विषयमा विमती जनाउँदै प्रर्दशनमै उत्रिएका शिक्षक नेताहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सहमती प्रति लक्षित गर्दै महासंघले विद्यालय शिक्षकको दरवन्दी निर्धारण, शिक्षक दरवन्दी हस्तान्तरण तथा समायोजनका लागि विशेयकमा मापदण्ड बनाउन सक्ने विषय सशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । विद्यालय शिक्षक दरबन्दी संघको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको काम भएको र यसलाइ यहि ऐनको दफामा किटान गर्नु पर्ने महासंघको संशोधन छ ।
विद्यालय शिक्षकको योग्यता, पदपूर्ति, नियुक्ति, पदस्थापन, विदा र अवकाश सम्बन्धि विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई तथा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मापदण्ड बनाएर तय गर्नु पर्ने महासंघको संशोधन छ । ऐनमा शिक्षक कर्मचारीको आचार संहिता उल्लेख गर्न नहुने बरु मापदण्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने उसको संशोधन छ ।
कार्यक्रममा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, माओवादीकै सांसद माधव सापकोटा, छिरिङ लामा, पूर्णा घर्तीमगर, अर्को सत्ताधारी दल कांग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेल र प्रतिमा गौतम तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद ठाकुर गैह्रे सहभागी थिए । उनीहरुको लगभग समान धारणा थियो शिक्षा ऐन संविधान अनुसार नै बन्छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले विद्यालय बन्दै गरेर काठमाडौ केन्द्रित सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षकहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सम्झौता संविधान विपरीत भएको तर्क गरे ।
महासंघले सार्वजनिक गरेको संशोधनको तीन महले जस्ताको त्यस्तै :
“विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु
| विधेयकको दफा | विधेयकमा भएको व्यवस्था | संशोधन गर्नु पर्ने व्यवस्था | संशोधन गर्नु पर्नाका कारण |
| १ | यस ऐनको नाम “विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८०” रहेको छ । | यस ऐनको नाम “विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी ऐन, २०८०” रहेको छ । | विद्यालय शिक्षा (आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा) स्थानीय तह (सरकार) का एकल अधिकार हो । (नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं. ८) । अनुसूची ८ मा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग नेपालको संविधान र गाउँ तथा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुन्छ । (नेपालको संविधानको धारा ५७ उपधारा ४) नेपालको संविधानको अनुकूल व्यवस्था गर्न । |
| २ (न) | “विद्यालय” भन्नाले यस ऐन बमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन भएको आधारभतू वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक वा निजी लगानीका विद्यालय सम्झनु पर्दछ । | “विद्यालय भन्नाले यस ऐनको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय कानून बमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन भएको आधारभतू वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक वा निजी लगानीका विद्यालय सम्झनु पर्दछ । | विद्यालय शिक्षा (आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा) प्रदान गर्ने विद्यालय (सार्वजनिक वा निजी) संघीय कानूनले मापदण्ड बनाउने र सोको आधारमा स्थानीय कानून बमोजिम स्थापना र सञ्चालन हुने हो । (नेपालको संविधानको व्यवस्था) |
| ४ (८) | निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । | निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानूनले तोके बमोजिम हुनेछ । | स्थानीय तहको कानून बमोजिम स्थापना र सञ्चालन हुने संबैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएकोले । |
| १३ (५) | विद्यालयको लेखा परिक्षण प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । | विद्यालयको लेखा परिक्षण स्थानीय कानूनले तोके बमोजिम सूचीकृत मान्यता प्राप्त रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकबाट हुनेछ । | विद्यालय शिक्षा (आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा) स्थानीय तह (सरकार) का एकल अधिकार हो । (नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को बुदा नं. ८)
अनुसूची ८ मा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग नेपालको संविधान र गाउँ तथा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुन्छ । |
| १४ (२) | सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुनेछ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय कुनै कारणले बन्द भएम वा सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा स्थानीय तहले अर्को कुनै सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । | सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुनेछ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय कुनै कारणले बन्द भएम वा सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति स्थानीय तहले अर्को कुनै सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । | अर्को कुनै सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन नेपाल सरकारको स्वीकृति राखेर झञ्जट गरिराख्नु जरूरी छैन । |
| १४ (३) | अनुमति रद्द वा बन्द गरिएको सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति तथा गाभिएको वा गाभिने सार्वजनिक विद्यालयले उपयोग गर्न नसक्ने सम्पत्ति स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अन्य सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था सञ्चालनको लागि उपयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । | अनुमति रद्द वा बन्द गरिएको सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति तथा गाभिएको वा गाभिने सार्वजनिक विद्यालयले उपयोग गर्न नसक्ने सम्पत्ति स्थानीय तहले अन्य सार्वजनिक वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था सञ्चालनको लागि उपयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । | अन्य सार्वजनिक वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था सञ्चालनको लागि उपयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको स्वीकृति राखेर झञ्जट गरिराख्नु जरूरी छैन । |
| १४ (७) | प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्बजनिक विद्यालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गरी भोगचलन गदै आएको रहेछ र त्यस्तो विद्यालय अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त नहुने देखिएमा स्थानीय तहको सिफारिसमा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक विद्यालयले भोगचलन गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ । | प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्बजनिक विद्यालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गरी भोगचलन गदै आएको रहेछ र त्यस्तो विद्यालय अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न उपयसक्त नहुने देखिएमा स्थानीय तहले त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक विद्यालयले भोगचलन गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । | संघीय मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारमा स्थानीय सरकारको स्वीकृतिमा हुने भएकोले । |
| १६(२) | सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोटका लागि जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयको प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको एक छनोट समिति रहनेछ र छनोट समितिका सदस्य मध्ये बरिष्ट कर्मचारीले छनोट समितिको संयोजक भै काम गर्नेछ । | सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट तोकिएको न्युनत्तम राष्ट्रय मापदण्डमा अधारित भै शिक्षकहरू मध्येबाट विद्यालय सुधार कार्य योजना, कार्य सम्पादन मुल्यांन, सिकाइ उपलब्धी, योग्यता, जेष्ठता समेतलाइ अधार मानी देहाय बमोजिमको ४ सदस्यीय छनोट समितिले छनोट गरि सिफारिस गर्नेछ ।
संयोजक- जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य- गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको शिक्षा विशेषज्ञM १ जना सदस्य- सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिब- सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख |
सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन विद्यालय व्यवस्थापनकै मूख्य काम हो र विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ । |
| १७ | उपदफा (१) प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा वसोवास गरेको बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवी मध्येबाट कम्तीमा दईु जना महिला समेत रहने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एक विद्यालय व्यस्थापन समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयको विद्यालय व्यस्थापन समितिको गठन त्यस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली वा शैक्षिक गठुीको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । (३) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संयोजक र सदस्यहरुको छनोट तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । |
विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ । जनप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी, निजी विद्यालय सञ्चालक एबम् अभिभावक सार्बजनिक विद्यालयको अभिभावक हुन सक्ने छैन । | संविधान बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको हो । |
| २१ | शिक्षा विभाग | पुरै दफा हटाउनु पर्ने र अन्य दफामा पनि यसै बमोजिम मिलान गर्ने | शिक्षा विभागको काम शिक्षा मन्त्रालयको महाशाखाले हेर्ने |
| २२ | शिक्षा कार्यालयM (१) प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा कार्यालयको काम कर्तब्य देहाय बमोजिम हुनेछ (क) विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने (ख) विद्यालय नक्सांकन सम्बन्धी काम गर्ने (ग) विद्मार्थीको सिकाइ उपलब्धीको मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्ने (घ) जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांक संकलन गर्ने (ङ) विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने (च) सार्बजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने (छ) स्थानीय तहसंग समन्वय गरि सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने (ज) मूल्यांकनबाट उत्कृष्ट देखिएका शिक्षक तथा विद्यालयलाइ पुरस्कार तथा प्रोत्साहनको सिफारिस गर्ने (भ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र अयोगले तोकेका अन्य काम गर्ने (३) शिक्षा कार्यालयमा संघीय निजामति सेवाका कर्मचारी रहनेछन् । (४) उपदफा (२) बमोजिमको काम कारबाही गर्दा शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसंग समन्वय गर्नुपर्नेछ । |
सिंगै दफा हटाउने र अन्य दफामा पनि यसै बमोजिम मिलान गर्ने | स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने शिक्षाका काम गर्न थप संरचना नचाहिने |
| २३ (२) | राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषदको व्यवस्था | प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्रालयका सचिबहरू र स्थानीय तहका संघ, महासंघको प्रतिनिधि थाप्नु पर्ने | संविधानको ब्यवस्था समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भाव |
| २५ | पाठ्यक्रम विकास केन्द्र | सिंगै दफा हटाउने र अन्य दफामा पनि यसै बमोजिम मिलान गर्ने | दफा २३ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषदले नै यसको काम गर्न सक्ने |
| २७ (१) | माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परिक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ । | माध्यमिक शिक्षा (१० कक्षा र १२ कक्षा) उत्तीर्ण परिक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ । | १० कक्षा उत्तीर्ण परीक्षालाइ पनि एउटा मुख्य खुड्किलो राख्नु पर्दछ । किनकि ११ र १२ कक्षामा विद्यार्थीको रूची र योग्यता बमोजिम पठन पाठन हुने विद्यालयमा सिफ्ट हुन सक्ने ब्यवस्था हराउन सक्छ । |
| २८ (२) | राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड गठन | प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारका संघ महासंघका प्रतिनिधिहरू थप्नु पर्ने | संविधानको ब्यवस्थाM समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको भाव |
| ४१ | शिक्षकको पद र श्रेणी विभाजन | हटाउने | |
| ४२ (१) | सार्वजिनक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा तय भए बमोजिम विद्यार्थी संख्या, विषयगत र कक्षागत आवश्यकताको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी रहनेछ । | सार्वजिनक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा तय भए बमोजिम प्रारम्भिक बाल बिकास सहितको विद्यार्थी संख्या, विषयगत र कक्षागत आवश्यकताको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी रहनेछ । | प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकको पनि दरबन्दी कायम गरिनु पर्दछ । |
| ४२ (४) | विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुपात र शिक्षक दरबन्दी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । | हटाउने | उपदफा (१) ले नै समेट्ने । तत्किए बमोजिम हुने व्यवस्था राखेर अन्योलता श्रृजना गर्न नहुने । |
| ४२ (थप) | न्युनत्तम राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम नपुग दरबन्दी तीन महिना भित्र थप गरिनेछ । स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्तिको लागि तत्काल आयोगमा लेखि पठाइनेछ र स्थानीय कानून बमोजिम अस्थायी तथा करार ब्यवस्थापन गरि अस्थायी ब्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । | अनावश्यक संरचना खडा गरि शिक्षामा अनुत्पादक लगानी गर्नुको सट्टा विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक ब्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य छ । शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्न यो व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । | |
| ५९ | शिक्षकले पाउने बिदा | मापदण्ड मात्र बनाउने, निर्धारण स्थानीय कानूनले गर्नुपर्ने | संबिधान बमोजिम स्थानीय तहका अधिकार |
| १४२
(२) |
थप्ने | (छ) आधारभूत, एसईई र एसएलसी सम्मिलित विद्यार्थी मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थीले ननग्रेडिङ ल्याउने विषयगत शिक्षक | नतिजामुखी मूल्यांकनको आधार बनाउनु पर्ने । |
| १४६ (१) | आयोगले जारी गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरि कसैले कुनै विद्यालयमा अध्यापन गर्न, गराउन पाउने छैन । | आयोगले जारी गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरि कसैले सार्बजनिक, नीजि, गुठी कुनै पनि विद्यालयमा अध्यापन गर्न, गराउन पाउने छैन । | समान मापदण्डको विकास गर्दै लानु पर्ने । |
| १४६ (२) | अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । | अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी योग्यता परीक्षा आयोगले लिनेछ । | स्पष्ट पारेर जानु पर्ने । |
| १४६ (थप) | स्थानीय तहको कानून बमोजिमको योग्यता परीक्षाबाट अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ । विज्ञान, अंग्रेजी, गणित र अन्य प्राविधिक विषयमा करार र अस्थायी नियुक्तिका लागि पहिलो विज्ञापनको म्यादभित्र कुनै दरखास्त नपरेमा पुन प्रकाशित विज्ञापनमा यस्तो अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त उम्मेदवारले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । यसरी नियुक्त शिक्षकले नियुक्ति पछिको आयोगको पहिलो योग्यता परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा स्वत अवकाश हुनेछ । | शिक्षा जस्तो संवेनशील क्षेत्रमा लामो समय विषयगत शिक्षक अभाव खड्किन दिनु हुदैन । | |
| १६१ (१) | यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । | यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले अवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । | विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय तहले मापदण्ड ऐन मात्र बनाउने हो । मापदण्ड ऐनको आधारमा नियमावली बनाउन मिल्दैन, ऐनमै सबै ब्यवस्था स्पष्ट गर्नु पर्दछ । एकाइहरूको कार्यविधि भने बनाउन सक्दछ । |
| १६१ (२) | उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरि नेपाल सरकारले देहायको विषयमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ | उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरि नेपाल सरकारले देहायको विषयमा कार्यविधिहरू बनाउन सक्नेछ | विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय तहले मापदण्ड एन मात्र बनाउने हो । मापदण्ड एनको आधारमा नियमावली बनाउन मिल्दैन, ऐनमै सबै ब्यवस्था स्पष्ट गर्नु पर्दछ । एकाइहरूको कार्यविधि भने बनाउन सक्दछ । |
| १६१ (२) |
|
हटाउने | स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र |
|
हटाउने | गुठी सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको हो । | |
|
हटाउने | स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र | |
| (च) विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र प्रयोग | हटाउने | स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र | |
| (ट) विद्यालय शिक्षकको दरवन्दी निर्धारण, शिक्षक दरवन्दी हस्तान्तरण तथा समायोजन | (ट) विद्यालय शिक्षकको दरवन्दी निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड, शिक्षक दरवन्दी हस्तान्तरण तथा समायोजन | विद्यालय शिक्षक दरबन्दी संघको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको काम हो । यसलाइ यहि ऐनको दफामा किटान गर्नु पर्ने | |
| (ढ) विद्यालय शिक्षकको योग्यता, पदपूर्ति, नियुक्ति, पदस्थापन, विदा र अवकाश | (ढ) विद्यालय शिक्षकको योग्यता, पदपूर्ति, नियुक्ति, पदस्थापन, विदा र अवकाश सम्बन्धी मापदण्ड | यो विषयमा मापदण्ड निर्धारण मात्र संघ सरकारको हो, यसलाइ यहि ऐनको दफामा किटान गर्नु पर्ने | |
| (त) कार्यसम्पादन मूल्यांकन | (त) कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी मापदण्ड | यो विषयमा मापदण्ड निर्धारण मात्र संघ सरकारको हो, यसलाइ यहि ऐनको दफामा किटान गर्नु पर्ने | |
| (द) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको आचार संहिता | (द) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको आचार संहिता सम्बन्धी मापदण्ड | यो विषयमा मापदण्ड निर्धारण मात्र संघ सरकारको हो, यसलाई यहि ऐनको दफामा किटान गर्नु पर्ने | |
| (फ) राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) | हटाउने | प्रदेश सरकारलाइ दिदा यो काम प्रभावकारी हुन सक्ने | |
| थप गर्ने | विषयगत समिति (राष्ट्रिय शिक्षा समन्वय समिति) | विषयगत समिति (राष्ट्रिय शिक्षा समन्वय समिति) संगको अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट गर्नु पर्ने | विभिन्न समितिहरू बिचको कार्याधिकार क्षेत्र र सम्बन्ध स्पष्ट गर्न |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्