निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने सुझाव

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा शिक्षाविद्हरूले निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शिक्षा ऐन जारी भएको ५ वर्षभित्रमा निजी विद्यालयलाई निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूले औंल्याएका हुन् ।

केदारभक्त माथेमा, विद्यानाथ कोइराला, मनप्रसाद वाग्ले, मीनबहादुर विष्ट, विनय कुसियत, ब्रजेश पन्त, टीका भट्टराईसहितका शिक्षाविद्हरूले शिक्षाजस्तो विषयमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्षसहित यस्तो सुझाव दिएका हुन् । विधेयकमाथि संशोधन गर्न उक्त सुझावहरू प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेस गरिएको भट्टराईले जनाए । विधेयकमा हाल कम्पनी मोडेलमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई अहिलेकै अवस्थामा पठनपाठन गर्न र विद्यार्थीसँग शुल्क लिन छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था हुबहु पारित गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रतिकूल हुने विज्ञहरूले जनाएका छन् । ‘शिक्षाजस्तो विषय निजी क्षेत्रमा छाड्न हुँदैन । राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यावसायिक निजीकरणका दुष्प्रभावका बारेमा सार्वजनिक वृत्तमा पर्याप्त छलफल भएको छ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पहिलो पटक विधेयक स्वीकृत गर्दा निजीलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको असन्तुष्टिपछि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिएर प्रस्तावित उक्त व्यवस्था हटाई प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो । सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा झुकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विज्ञहरूले भने सरकारले हटाएको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले पनि निजीलाई १० वर्षभित्र गुठीमा लैजान सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै शिक्षाविद्हरूले निजी विद्यालयमा छोराछारी पढाउने अभिभावकसँग शुल्कअनुसार सार्वजनिक शिक्षा कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । निजी विद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाएका अवस्थामा बाहेक अन्य अभिभावकबाट तोकिएबमोजिम कर लिने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । कर लिने व्यवस्थाले राज्यले पूरा जिम्मेवारी नलिएसम्म सार्वजनिक शिक्षाका लागि स्रोत जुटाउने एउटा उपाय हुने र त्यसले सामाजिक न्यायको संकेतसमेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजीमा बालबालिका पढाउन चाहने अभिभावकले निःशुल्क शिक्षा पाउने हक दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकेमात्र संविधानसम्मत हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तह अनिवार्यसहित निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । विज्ञहरूका सुझावलाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेस गरेको हो । निजीले शुल्क लिन पाउने तर पर्याप्त अनुदानसमेत नपाउने सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने प्रावधानले विभेद हुने शिक्षाकर्मीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । गुठीमा मात्रै निजी विद्यालय स्थापना गर्न पाइने विधेयकको व्यवस्थाले निजी विद्यालयको एकाधिकार बढ्ने भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, प्राध्यापकसहितका शिक्षाविद्ले विधेयक संविधान र संघीयताविपरीत रहेकाले त्यसलाई समेत संशोधन गर्न सचेत गराएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्दा संविधानको विरुद्धमा हुने ठहर छ । विधेयकमा कार्यालय कायमै राख्ने र शिक्षकको खटनपटनमा भूमिका दिने उल्लेख छ । विज्ञहरूले प्रधानाध्यापकको छनोटमा पालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को निर्णायक भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जिशिका राख्नु भनेको २०२८ को ऐन नै फर्काउनु हो । प्रअ छनोट विव्यस तथा पालिकाको शिक्षा शाखाको प्रतिनिधि र विज्ञसहितको समितिबाट गर्नु उचित हुन्छ ।’ विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख र शिक्षाविज्ञ सम्मिलित समितिले प्रअ छनोट गर्ने उल्लेख छ । विज्ञहरूको सुझावमा शिक्षकको दरबन्दी, नियुक्ति, रेखदेख, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बढुवालगायत काममा सबैभन्दा बढी भूमिका स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने औंल्याएका छन् ।

विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि आन्दोलित नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी सम्झौता गरेको छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले एकल अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै खबरदारी गर्दै आएका छन् । विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्मा डेढ सयभन्दा बढी संशोधन दर्ता भइसकेको छ । प्रदेशलाई शैक्षिक तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने र विद्यालयको नक्सांकन तथा सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने अधिकार थप गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने पालिकाहरूको जिम्मेवारी र व्यवस्थापन गर्ने अग्राधिकार हो । यसलाई अरू तहका सरकारले ती अधिकार सीमित गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

विज्ञहरूले भने शिक्षक महासंघको सट्टा नेपाल शिक्षक काउन्सिल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । महासंघ राजनीतिक प्रकृतिको संगठन भएकाले त्यसको सट्टा स्वतन्त्र, गैरराजनीतिक अवधारणामा जानुपर्ने औंल्याइएको छ । काउन्सिललाई शिक्षक लाइसेन्सको कामसमेत दिने सक्ने सुझाव दिइएको छ । उनीहरूले प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) लाई पनि विद्यालय तहमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विधेयकमा ईसीडीलाई विद्यालय तह बाहिर राखिएको छ । विदेशी बोर्डको सम्बन्धनमा सञ्चालित विद्यालय खारेज गर्नुपर्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । हाल नेपालमा १४ वटा विदेशी बोर्डका विद्यालय सञ्चालनमा छन् भने केहिले ए लेभललगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

विधेयकले सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निर्वाध सञ्चालन हुन दिने र कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा थप विद्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षाविद्हरूले भने विद्यालय तहमा विदेशी सम्बन्धनको प्रावधान राख्नु त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएका छन् । उच्चशिक्षामा मात्रै विदेश बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने औंल्याइएको छ । ए लेभल, आईबी र सीबीएसई जस्ता विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रम खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा मात्रै पठनपाठन गराउने विधेयक व्यवस्था पनि अनुचित रहेको औंल्याइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन अध्यापन गराउन सक्ने शिक्षकको संख्या कमी रहेकाले विद्यार्थीले आफूले बुझ्ने भाषामा सिकाइ गर्दा गहिराइमा पुगिने राय पेस गरिएको छ ।

Copied: Ekantipur