विश्वविद्यालयमा शासकीय स्वरुप फेरौं

तर हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको लागि प्रतिस्पर्धा र सहकार्य होइन, व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रतिस्पर्धा हुनगयो । यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राष्ट्र र समग्र समाजलाई विश्वविद्यालयले योगदान दिनसक्ने अवस्था रहेन । यो समस्याबाट बाहिर निस्कने पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अधिकांश विश्वविद्यालयमा शासकीय स्वरुप फेरिनुपर्‍यो ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, गण्डकी, योगमाया विश्वविद्यालय लगायतमा त्यो अभ्यास सुरु नै भइसक्यो । यसरी नै अब विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण नेतृत्व राजनीतिकबाट प्राज्ञिक वृत्तमा आउनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यमान विश्वविद्यालयको ऐन नै फेर्नुपर्छ । संसद्मा सांसदहरूले त्यसका लागि काम गर्न थाल्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै हामी ठिक दिशातर्फ उन्मुख हुन्छौं ।

जिज्ञासु र क्षमतावान् विद्यार्थी बनाउन नेतृत्वको भूमिका हुन्छ । तर आपसी द्वन्द्व, स्वार्थहरू प्रवद्र्धन गर्ने प्रवृत्ति पनि आयो । विश्वविद्यालयहरूमा विसंगतिहरू थुप्रिएर बसेका छन् ।

त्यहाँ कार्यरत योग्य, अयोग्य, सीपयुक्त, सीपविहीन जनशक्ति छुट्याउने काम बाँकी नै रहन्छ । यो सबै लेखाजोखा नगरी कुलपति मात्रै हटाउने कुरा समग्र समाधान होइन । विश्वविद्यालयहरूको समग्र सुधार गर्नका लागि त्यहाँभित्रको वातावरण सुधार गर्नैपर्छ । त्यसका लागि योग्य जनशक्तिको साथ लिने, बाँकीको हकमा गम्भीर विचार गर्नैपर्छ । यसरी मात्रै प्राज्ञिक सुधार हुनसक्छ ।

हामीले प्रस्ताव गरेको नेपाल विश्वविद्यालयमा यसका प्रारूपहरू छन्, जसलाई हामी कार्यान्वयन गराउन कोसिस गर्दैछौं । संसद्मा ऐन विचाराधीन छ । संसदीय समितिले पनि त्यही लाइनमा सोचेर अघि बढ्यो भने विश्वविद्यालयमा जमेर बसेको फोहोरमैला हटाउन सकिन्छ ।

त्यसैले म भन्छु-प्राज्ञिक सुधारका लागि विश्वविद्यालयको शासकीय स्वरुप फेरौं । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको बोझबाट मुक्त गरौं । प्राज्ञिक मान्छेलाई नै कुलपति बनाएर नेतृत्व दिऔं । त्यसपछि बाँकी सुधारका लागि पनि पाइला चालौं । त्यो गर्नलाई यो उपयुक्त बेला हो ।

त्रिविमा लामो समय बिताएका प्रा.डा. कार्की प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

copied:Online Khabar