शैक्षिक तथ्यांकहरूले देशमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर न्यून रहेको देखाउँछ।
कक्षा १० को अन्तिममा लिइने एसइई र कक्षा आठको अन्तिममा लिइने डिएलई जस्ता परीक्षाहरूले पनि निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर न्यून रहेको देखाउँछन्।
मैले शिक्षणलाई पेसा बनाएको करिब आठ वर्ष भएको छ। यो अवधिसम्म आइपुग्दा मैले पाँच वटा निजी विद्यालयमा शिक्षण गरेको छु।
पछिल्लो समय करिब एक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण गर्दैछु। सुरूआतमा मैले धनगढीका दुई वटा निजी विद्यालयमा पढाएँ। त्यसपछि एक वर्ष नुवाकोट, एक वर्ष जुम्ला र एक वर्ष रूकुम पूर्वको निजी विद्यालयमा। यो अवधिसम्म आइपुग्दा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरबीच निकै ठूलो खाडल रहेको मैले अनुभव गरेको छु।
म त्यही एउटै शिक्षक हुँ, जसले निजी विद्यालयमा पढायो र सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेको छ। मेरो शिक्षण कौशल त्यही हो। विधि उस्तै हुन्। मैले प्रयोग गर्ने शैक्षिक सामग्री तिनै हुन्। पाठ्यपुस्तक उही हो। समय ४५ मिनेट नै हो। मेहनत उही हो। मैले उपेक्षा गरेको नतिजा पनि उही हो। म, त्यही शिक्षक हुँ जसले निजी विद्यालयमा पढाउँदा विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने गर्दथे। उनीहरूको विषयगत प्राप्तांक उच्च हुन्थ्यो। विद्यार्थी खुसी हुन्थे। अभिभावक प्रसन्न हुन्थे। मेरो कार्य सम्पादन उत्कृष्ट थियो। अर्थात् निजी विद्यालयमा म उत्कृष्ट शिक्षक थिएँ। थुप्रै पटक उत्कृष्ट शिक्षकको रूपमा स्कुल एनिभर्सरीमा ‘अनर्ड’ भएको थिएँ।
बोर्डिङमा शिक्षण गर्दैगर्दा त्यो उत्कृष्टताको साख सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण गर्दैगर्दा जोगाउन सक्ने अवस्थामा म अहिले छैन। एक शैक्षिक सत्रको मध्यान्तरसम्म आइपुग्दा समेत मैले विद्यार्थीहरूमा अपेक्षाकृत सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन सकेको छैन। पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलब्धि विद्यार्थीमा विकास गर्न सकिरहेको छैन। मलाई हम्मे-हम्मे परिरहेको छ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण यात्रा सकसपूर्ण छ। म निश्चित भइसकेको छु कि आउने केही शैक्षिक वर्षपछि सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि न्यून हुनुको दोष मेरो पनि पोल्टामा पर्नेछ।
सतही दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर न्यून हुनुमा मुख्य दोष शिक्षकको पोल्टामा थुपार्छौं। शिक्षकहरूको सत्तोसराप गर्छौं। अनि अल्छी, क्षमता नभएको, जाँगर नभएको इत्यादि दोषारोपण गर्छौं। मेरो पनि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको पूर्वाग्रह त्यस्तै थियो। आफूले शिक्षण गर्न पाएँ केके न गर्थें होला जस्तो लाग्थ्यो। तर, नसकिने रहेछ।
तुलनात्मक रूपमा केही गर्न नसकिएको भने होइन। विद्यार्थीले सिक्दै नसकेका, सिकाउनै नसकिएको पनि होइन। तर, समग्रतामा नतिजा ल्याउन चुनौती परेको हो। आवधिक परीक्षा, एसइई जस्ता वार्षिक परीक्षाहरूमा उच्च अंक ल्याउन र अधिकतम विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षकको रूपमा कर्म गर्दैगर्दा शैक्षिक गुणस्तर किन ह्रास हुँदै गइरहेको छ? भन्ने प्रश्नका केही कारण भेटिए।
तहगत रूपमा सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नसक्नुका आ-आफ्नै कारण हाेलान्। नीतिगत तहमा देखिने कारण फरक होलान्। एउटा शिक्षकको हैसियतमा विद्यालय स्तरमा निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरीयताको भिन्नताबारे मैले महसुस गरेकाे अनुभव चर्चा गरौं।
सक्नेले बोर्डिङ, नसक्नेले सामुदायिक
अहिले विद्यालय स्तरमा शैक्षिक संस्था रोजाइमै ठूलो विभेद सिर्जना भएको छ। शैक्षिक शुल्क र अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्न सक्ने अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमै पढाउन चाहन्छन्।
देश–परदेश गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङमै पढाउने अधिकांशको धोको नै हुने गरेको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न, विपन्न समुदाय, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र भूगोलका बासिन्दाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बाध्यता छ।
विपन्नताले गुणस्तरमा ह्रास
सामुदायिक विद्यालयमा अहिले हुनेखानेभन्दा पनि हुँदाखाने वर्गका बालबालिका अध्ययन गर्दैछन्। अभिभावकको न्यून आयस्रोतले बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन्। राज्यले निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यद्यपि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका अभिभावकले कापी, कलम, पोसाक तथा सामान्य शुल्कसमेत समयमा व्यहोर्न सकिरहेका छैनन्। बालबालिकालाई दैनिक खाजा, मौसम अनुकूलको लत्ता कपडा, अतिरिक्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नहुँदा पनि उनीहरूको पढाइमा सुधार हुन सकेको छैन। कतिपय माथिल्लो कक्षामा पढ्ने बालबालिकाहरूले पढाइको समयमा ज्याला मजदुरी गरेर पढ्नु पर्ने बाध्यता पनि छ।
शिक्षाप्रति चासो भएकाको रोजाइ बोर्डिङ
विगतमा सहर केन्द्रित निजी स्कुलहरूले अहिले गाउँगाउँसम्म जरा फिँजाइसकेका छन्। एउटै टोलमा पनि शिक्षाप्रति चासो दिने अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन्। उनीहरू बालबालिकाको पढाइप्रति चासो र चिन्ता गर्छन्। विद्यालयको पढाइ र गृहकार्यको सोधखोज गर्छन्। त्यसैमाथि निजी स्कुलहरूले बालबालिकाको सिकाइमा अभिभावकको अधिकतम सक्रियता हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्छ।
अधिकांश निजी स्कुलले बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन र ल्याउनका लागि अभिभावक आउनै पर्ने नियम बनाएको हुन्छ। शिक्षाप्रति चासो नदिने अधिकांश अभिभावकले ‘बाध्यात्मक’ शैलीमा बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालय पठाउँछन्। बालबालिकाले के पढिरहेका छन्? विद्यालयमा के पढाइ भयो? गृहकार्य के छ? यी कुरामा सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक साँचो दिँदैनन्। बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन, ल्याउन जाने त कहाँ हो कहाँ। बालबालिकाको परीक्षाफल समीक्षा गर्न बोलाउँदा पनि अभिभावक उपस्थित हुँदैनन्। उनीहरूलाई चासो छैन।
तल्लो तह देखिनै कमजोर सिकाइ
आर्थिक रूपमा विपन्न, शिक्षामा चासो नदिइएका बालबालिका, पढ्ने वातावरण नपाएका बालबालिका पढ्न आउने भएकाले उनीहरूलाई सिकाउन चुनौतीपूर्ण छ। शिक्षाको जग नै विद्यालयको तल्लो तहका कक्षा हुने भएकाले जग बसाल्न कठिन छ। साना कक्षाहरूमा सिक्नुपर्ने ज्ञान, सीप, अभिवृद्धि उनीहरूले सिक्न सकेका छैनन्। विद्यालयमा मात्र पढेकै भरमा सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न उनीहरूलाई कठिन छ। कक्षा बढ्दै जाँदा विषयवस्तुको कठिनता पनि थपिँदै जान्छ। माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि उनीहरूले तह अनुसारको बोध क्षमता राख्न सकिरहेका छैनन्।
अभिभावकलाई सक्रिय बनाउन नसक्नु कमजोरी
जसरी निजी स्कुलले सम्पूर्ण अभिभावकलाई बालबालिकाको सिकाइप्रति सक्रिय बनाउँछ, त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकलाई सक्रिय बनाउन सकेको छैन। विद्यार्थीका सबल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा निजी स्कुलहरूले नियमित अभिभावकसँग संवाद, अन्तर्क्रिया र परामर्श गर्ने गर्दछन्। तर, सामुदायिक विद्यालयमा त्यो खालको माहोल छैन। विद्यालय प्रशासन, शिक्षकले त्यसलाई आफ्नो कर्तव्य ठानेका छैनन्। अभिभावक सक्रिय बनाउन नसक्दा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीच सामुदायिक विद्यालयमा एक किसिमको ग्याप देखिन्छ। त्यो ग्यापले गर्दा विद्यार्थीको सुधारात्मक पक्षको बारेमा अन्तर्क्रिया र समाधान हुन सकेको छैन।
अभिभावकको प्रत्यक्ष लगानी नहुँदा बेवास्ता
निजी विद्यालयमा अभिभावकले प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। शुल्क तिरेको छु नि नतिजा पनि चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले पनि अभिभावकहरू निजी स्कुलबाट तत्कालै नतिजा चाहन्छन् जसका लागि उनीहरू आफैं पनि सक्रिय हुन्छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको प्रत्यक्ष लगानी छैन। यद्यपि राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरेको छ। राज्यको लगानीप्रति अभिभावकको अपनत्व छैन। सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक बेमतलब छन्। निजी विद्यालयमा दैनिक दुई पटक धाउने अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयको बैठक, छलफलमा पनि उपस्थित हुँदैनन्। पत्र नै काटे पनि पनि अभिभावकले वास्ता गर्दैनन्।
(लेखक: सुनिल धामी हालसालै शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएर कास्की पृथ्वी नारायण मावि धम्पुसमा अध्यापन गराउँछन्)
Copied: Setopati
प्रतिक्रिया दिनुहोस्