काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षे कार्यकालमा शिक्षामा जम्मा दुई वटा कामलाई आफ्नो प्रगतिको रुपमा सम्झेका छन् । पहिलो सात बवर्षदेखि रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश र दोस्रो समयमै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याएको । प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षामा भएको प्रगति देखेनन् भने अरुले त देख्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो १ वर्षे कार्यकालमा शिक्षाका जुन प्रगति प्रस्तुत गरे त्यो गत बर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा नेपाली शिक्षामा भएका प्रगति हुन् । गत वर्षमा के भयो ? के भएन ? एडुखबरले केलाउने प्रयास गरेको छ ।
१० वर्षे योजना लागू
विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न १० वर्षे योजना लागू भएको छ भने विश्वविद्यालय सुधार गर्न शैक्षिक क्यालेण्डरको सुरुवात भएको छ । २०२३ मा ५२ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनको विकल्प खोजी भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकको विद्यालय शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । जुन विधेयकमा केही स्वार्थ समूहले खेलिसकेका छन भने केहीले खेल्न खोजिरहेका छन् । यही विधेयक संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा छलफल समेत सुरु भइसकेको छ ।
मन्त्रालयमा फनफनी उच्च शिक्षा विधेयक, एउटै क्यालेण्डर लागू
विश्वविद्यालय शिक्षालाई एकिकृत गर्न आवश्यक उच्च शिक्षा विधेयक भने एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय चहारिरहेको छ । शिक्षाबाट अर्थ मन्त्रालय, अर्थबाट कानुन पुगेको विधेयक फेरी शिक्षामै फर्काइएको छ । संसद प्रवेश गर्ने दिन अझै अनिश्चित छ । विधेयक नबढे पनि विश्वविद्यालयको भर्ना, परीक्षा र नतिजा एकै समयमा हुने व्यवस्थाको लागि भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसै वर्षदेखि एकिकृत क्यालेण्डर लागू गरेको जनाएको छ । कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
देशभर १२ वटा संघीय र ५ वटा प्रादेशिक गरी १७ वटा विश्वविद्यालयमा प्रवेश परीक्षा, भर्ना, कक्षा सञ्चालन र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एकै समयमा गर्ने गरी क्यालेण्डर लागू भएको हो । एउटै शैक्षिक क्यालेण्डर लागु भएमा उच्च शिक्षामा एकरुपता कायम हुनेछ । विश्वविद्यायललाई नतिजा बेलैमा सार्वजनिक गर्न पनि दबाब बढ्नेछ ।
नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जानेको संख्या सबैभन्दा बढी भएको वर्ष पनि यही हो । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङलाई आधार मान्दा एकै वर्षमा १ लाख १० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनको लागि आवश्यक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था प्रतिको अविश्वासलाई आयोगले लागु गरेको शैक्षिक क्यालेण्डरले केही हदसम्म सम्बोधन हुने लक्ष्य लिइएको छ । ‘विश्वविद्यालयमा बेलैमा परीक्षा नहुने र नतिजा नहुने भएकोले विदेश अध्ययन गर्न जान लागेको भन्ने विद्यार्थीको जुन गुनासो छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेका छांै’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले भने ।
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा दुई दुई वर्षमा हुनु पर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन ०६५ देखि हुन सकेको थिएन । २०२३ मा त्रिविका ६२ आंगिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा स्ववियु निर्वाचन भएको छ ।
शिक्षकको नियमित विज्ञापन
विद्यालयको मुख्य समस्या भनेको दरबन्दी अनुसारको स्थायी शिक्षक नहुनु हो । विषयगत शिक्षक नभए पछि विद्यालयहरुले आन्तरिक स्रोतमा निजी शिक्षक राखेर चलाइरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि शिक्षक सेवा आयोगले हरेक वर्ष नियमित विज्ञापन गर्न थालेको छ । पुस ८ मा माध्यमिक तहको ९ विषयमा ४ सय ३६ पदको विज्ञापन भएको छ । निमावि र प्राथमिक तहकोे खुल्दैछ ।
निजीमा विद्यार्थी बढ्यो, सामुदायिकमा घट्यो
०७९ मा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा गरी कक्षा १२ सम्म ८४ लाख ३० हजार आठ सय २२ विद्यार्थी थिए । यस वर्ष ८४ लाख २९ हजार सात सय ८८ विद्यार्थी छन् । गत बर्षको भन्दा एक हजार मात्रै विद्यार्थी घटेका छन् । रोचक त के छ भने ०७९ को कुल विद्यार्थी मध्ये ३० प्रतिशत निजी विद्यालयमा पढ्थे भने यसपाली ३ प्रतिशत बढेको छ ।
गत बर्ष ८४ लाख विद्यार्थी मध्ये निजीमा २५ लाख ३२ हजार सात सय २६ विद्यार्थी अध्ययन गर्थे भने यस पाली २७ लाख ९४ हजार चार सय ४५ विद्यार्थी निजीमा अध्ययन गर्छन् । संख्यामा हेर्ने हो भने इसीडी देखि १२ कक्षासम्म निजी विद्यालयमा गत वर्षको भन्दा यसपाली दुई लाख ६१ हजार सात सय १९ जना विद्यार्थी बढेका छन् ।
नतिजा सुधार उन्मुख
विद्यालय तहको अन्तिम नतिजा हेर्ने हो भने नतिजा सुधार उन्मुख देखिएको छ । ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउने अघिल्लो वर्षको तुलनामा शुन्य दशमलब ७२ प्रतिशतले बढी छ । त्यस्तै ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी २.१७ प्रतिशतले बढेको छ । एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) पनि समान्य सुधार भएको छ । एसईईमा सहभागी चार लाख ८४ हजार नौ सय ३९ विद्यार्थीमध्ये २२ हजार चार सय ७५ ले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका छन् । गत वर्ष उक्त जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थी १.९६ प्रतिशत मात्र थिए । यस्तै ३.२ देखि ३.६ जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थी ५५ हजार ६९ जना अर्थात ११.३६ प्रतिशत छन् । गत वर्ष ८.४ प्रतिशतले मात्र उक्त जीपीए ल्याएका थिए ।
एक वर्षमा दुई मन्त्री
२०२३ मा शिक्षा मन्त्रालयले दुई जना मन्त्री पायो । जनवरी १७ अर्थात् गत माघ ३ मा सामुदायिक विद्यालय सुधारका अभियन्ता शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री बने । माघ २२ मा उनको दल रास्वपा सरकारबाट बाहरिए पछि उनी शिक्षा मन्त्रीबाट हटे । ५५ दिनसम्म शिक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले नै चलाए । चैत १७ मा अशोक कुमार राई शिक्षामन्त्री भएका छन् । उनी शिक्षामन्त्री भएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाएका छन् । उच्च शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरेपनि स्वार्थ समुहको दबाबमा सरोकारवालासंग ब्यापक छलफल गरेर ल्याउने भन्दै पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।
लक्ष्य भेटाउन नसकेको एसईइसपी
विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न एक दशकको योजना समेटिएको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) लागु भएको डेढ वर्ष भयो । डेढ वर्ष अवधिमा के भयो ? के भएन भन्ने डेढ महिना अघि समिक्षा भएको थियो । एक वर्ष भित्र पुरा गर्ने जुन लक्ष्य लिईएको थियो सीमित बाहेक सबै जसो अधुरै छ ।
इसीडीमा भर्ना दर लक्ष्य भन्दा राम्रो देखिएको छ । त्यस्तै कक्षा ५ सम्म पढाउने महिला शिक्षक बढाउने लक्ष्य पुरा भएको छ । १ देखि ५ सम्म पढाउने कुल शिक्षक मध्ये एक वर्ष भित्र ४७.८ प्रतिशत महिला शिक्षक पुर्याउने एसइएसपीको लक्ष्य थियो तर, ५४.१ प्रतिशत पुगेको छ । ‘योजना सुरु भएको डेढ वर्षभयो प्रगति ठिकै छ’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दिपक शर्माले भने ।
एक दशकको लक्ष्य पछ्याउदै अघि बढाइएको विद्यालय शिक्षाको योजनाको हरेक लक्ष्यको ‘इन्डिकेटर’ पछ्याइरहेको भए पनि भेट्टाउन सकेको छैन ।
४ वर्षमुनीका बालबालिकाको इसीडीमा भर्ना ७२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा ७० प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकामा इसीडीमा भर्ना भएको दर पनि पुरा हुन सकेको छैन । एसइएसपीले यो वर्ष ७९ दशमलब २ को लक्ष्य राखेको थियो । जुन ७६.९ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । इसीडी भर्ना दर भने ८९.७ को लक्ष्य राखेकोमा ९७ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको छ ।
पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री उपलध्ध गराउन पनि सकेको छैन । तीन लाख ३५ हजार दुई सय ९३ जनालाई सामाग्री उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखे पनि तीन लाख ११ हजारले मात्रै पाएका छन् । त्यसै कक्षा १ मा दोहोरेरिने दर पनि घटाउने लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन । योजनाले ८ प्रतिशतमा दोहोरिने दर झार्ने लक्ष्य राखेकोमा ११.१ प्रतिशत कायम छ । त्यस्तै कक्षा १ मा कक्षा छाड्ने दर पनि उत्तिकै छ । योजनाले कक्षा १ मा कक्षा छाड्ने दर ३ प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसवर्ष ३.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्मको कक्षा दोहोरिने दर पनि उच्च छ । योजनाले ३ दशमलब ६ मा झार्ने लक्ष्य लिएपनि ७ रहेको छ ।अघिललो वर्ष ५.३ मात्रै थियो । १ देखि ८ कक्षाको ड्रप आउट दर गतवर्षको जति नै छ । योजनाले २ दशमलब १ मा मा झार्ने लक्ष्य लिएको भएपनि ३ प्रतिशत ड्रप आउट देखिएको छ । सरकारले कक्षा १ देखि आठ सम्मलाई अनिवार्य गर्ने भनिएको भएपनि खुद भर्ना दर पनि पुरा हुन सकेको छैन ।
१ देखि ८ कक्षासम्म खुद भर्ना दरको लक्ष्य पनि पुरा हुन सकेको छैन । योजनाले ९६ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य लिए पनि ९५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल भएको छ ।
शिक्षामा ८ विकास साझेदारसंग सम्झौता
सरकार र आठ विकास साझेदारहरूले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त वित्तीय सम्झौता भएको छ । सम्झौताले संयुक्त रूपमा ७८ करोड अमेरिकी डलर सम्मिलित बजेट सहयोग विकास सहायता समावेश गरेको छ । १० वर्षीय रणनीतिक योजनाको पहिलो पाँच वर्षका लागि अनुमानित लागत करिब नौ खर्ब ५५ अर्ब रहेको छ । सरकारले आठ खर्ब ३३ अर्ब (९६.३ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्च गर्नेछ । यो पाँच वर्षको योजना पुरा गर्न पनि
९० करोड अमेरिकी डलर रकम अपुग छ । आठ संयुक्त वित्तीय साझेदारहरू एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड सरकार, ग्लोबल पाटर्नरसिप अफ एजुकेशन, नर्वे, युनिसेफ, यूएसएआइडी र विश्व बैंकले आगामी पाँच वर्षमा संयुक्त रूपमा ७८ करोड अमेरिकी डलर बजेट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
शिक्षामा बजेट बढ्यो
सरकारले यसवर्ष शिक्षामा बजेट बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष १० दशमलब ९५ प्रतिशत रहेकोमा यसपाली ११ दशमलब ६४ प्रतिशत पुर्याएको छ । आर्थिक वर्ष ७७÷०७८ मा ११ दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट रहेकोमा यस वर्ष यही अनुपातमा बजेट छुट्याएको हो । यसपालीको बजेट पछिल्लो सात वर्षकै बढी हो ।
प्राध्यापक कुट्ने विद्यार्थी दोषी ठहर
गत बर्षको अन्त्यमा, अर्थात् गत मंसिर सात गते (नाभेम्बर २३ मा) विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माथि आक्रमण गर्ने विद्यार्थीलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजायँ तोकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले सजाय तोकेको हो ।
योगेन्द्र रावल, रवीनकुमार लामा, हरि आचार्य, , निरज रानामगर, रूपेश साह र सयुज श्रेष्ठलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १९२ उपदफा (५) बमोजिम २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना हुने अदालतको फैसला छ । उनीहरु माथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो । उपप्राध्यापक चलाउनेलाई २८ लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश भएको छ । उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ साल असोजमा नेविसंघका तत्कालिन इकाइ सभापित आचार्य, सचिव रावल लगायतको समूहले मरणासन्न हुनेगरी कुटेको थियो ।
Copied: Edukhabar
प्रतिक्रिया दिनुहोस्