विश्वविद्यालयको नीतिमा राजनीति हुनुपर्नेमा संरचनामा भयो : सांसद पौडेल

शिक्षापाटी
शिक्षापाटी १८ पुष २०८०, बुधबार
3 Min Read
Aa

काठमाडौँ — विश्वविद्यालय वा विद्यालयको नीतिमा राजनीति हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले संरचनामा राजनीति गरेको कांग्रेस सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताएका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकूलपति विश्वव्यापी विज्ञापन गरेर नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घोषणाको स्वाग गर्दै त्यसरी उपकुलपति नियुक्त गरेको दिन प्रधानमन्त्रीलाई माला लगाउने पनि बताए ।

काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिट- २०८० को अन्तिम सत्र ‘दलीयकरणको दलदलमा शिक्षा प्रणाली’ मा बोल्दै सांसद पौडेलले विश्वविद्यालय राजनीतिक विषय नबनेर पनि बिग्रिएको बताए । उनले विश्वविद्यालयका नीतिबारे राजनीतिक दलले छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले राजनीति संरचनाभित्र गर्‍यौं । नीतिमा राजनीति हुनुपर्थ्यो, संरचनामा राजनीति भयो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय नीतिगत हिसाबबाट राजनीति बाहिरको विषय हुँदै होइन । आज राजनीतिको विषय नबनेर विश्वविद्यालय बिग्रिएको हो । नीतिमा राजनीति हुनुपर्नेमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर विधेयक कस्तो ल्याउने, त्यहाँबाट पास गर्ने, पार्टीको डकुमेन्टभित्र आधा शिक्षाको विषय राख्ने । विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, दुनियाँसँग हाम्रो जनशक्तिले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ यी विषयमा पार्टी प्रष्ट हुनुपर्थ्यो, त्यो छैन ।’

नीतिमा राजनीति गर्नुपर्नेमा संरचनामा राजनीति गर्ने प्रवृतिमा राजनीतिक दलहरूले सुधार्नुपर्ने पौडेलले बताए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि विद्यालयका प्रधानाध्यापकसम्म राजनीतिक दलमा आबद्धताको भरमा नियुक्त हुने गरेको पनि पौडेलले बताए । ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी राजनीतिक लिगेसीका आधारमा नियुक्त भए । विद्यालयका हेडमास्टर राजनीतिक लिगेसीका आधारमा नियुक्त भए । शिक्षाको नेतृत्वदायी पदहरूमा योग्यता, क्षमता, प्रशासनिक दक्षता भन्दा राजनीतिक लिगेसी प्रधान बन्यो,’ उनले भने, ‘यो अभ्यास विकसित गरेर ठूलो गल्ती गर्‍यौं अब यो सबै दलले महसुस गरेको स्थिति छ । यो अभ्यासलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने बिन्दुमा सबै दलहरू छन् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि विश्वव्यापी विज्ञापन गरेको कुराको पौडेलले प्रसंसा गरेका थिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भीसी ग्लोबल विज्ञापन गरेर, संसारमा रहेका नेपालीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न आउ भनेर प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नुभएको छ । उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यो गरेको दिन उहाँलाई गएर माला लगाउँछु ।’ त्यसरी उपकुलपति नियुक्त गर्दा क्षमता र योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै, शिक्षाको राष्ट्रिय उदेश्य प्राप्ती गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्थानीय तहहरूसँग हैसियत नभएको बताए । स्थानीय स्तरको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने भएपनि राष्ट्रिय आवश्यकताको अनिवार्य पाठ्यक्रम निर्माणका लागि संघको सरकारले नै सैद्धान्तिक तवरबाट नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा व्यवहारिक भएन भन्छौं, चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा गर्छौं, यो सबैकुरा पाठ्क्रमसँग जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘के स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने हैसियत छ ? देशभरीका विज्ञ लिएर छलफल गराउन सक्छन् ? ७५३ वटै शिक्षा नीति बनाउने त ?’

Copied: Kantipur

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array