प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारका अनेक प्रयास हुँदै आएको बताए । नेपालको शिक्षा प्रणालीको परम्परागत सोच, नीति र संरचनामा परिवर्तनसमेत हुँदै आएको उनको भनाइ थियो । ‘भूमण्डलीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वभरि परिरहेको छ, नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा यसको बहुआयामिक प्रभाव चुनौतीकै रूपमा विद्यमान छ,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा हाम्रो शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम र संरचनामा परिवर्तन गरेर मात्र हामी यो चुनौतीलाई छिचोल्न सक्छौं ।’ इतिहासका अनुभवसहित वर्तमान चुनौतीको सम्बोधन गर्न सक्ने शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, संरचना, कार्यशैली र नवप्रवर्तनमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘गणतन्त्रपछि प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूका साथै प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापनामा निकै राम्रो प्रगति भएको छ,’ उनले भने, ‘परम्परागत पाठ्यक्रम र कार्यक्रममा आधारित शिक्षा प्रणालीले प्राविधिक, रोजगारमुखी एवं उत्पादनशील लय पकडेका छन् । यो हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो ।’
सरकारले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयकका निम्तिसमेत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको उनले बताए । प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि सरकारले छुट्टै एकीकृत विधेयक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराए ।
त्यस्तै, दलीयकरण हाबी भएकै कारण देशको शैक्षिक क्षेत्र अराजकता र बेथितिउन्मुख भएकामा सांसदहरूले एकमत देखाएका छन् । एजुकेसन समिटको ‘दलीयकरणको दलदलमा शिक्षा प्रणाली’ विषयक छलफलमा कांग्रेस सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले नीतिमा राजनीति हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालय वा विद्यालयको संरचनामाथि राजनीति गरेको भनाइ राखे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्च पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विश्वव्यापी विज्ञापन गरेर गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणाको स्वागत गर्दै त्यसरी नियुक्ति गरेका दिन प्रधानमन्त्रीलाई माला लगाउने पनि बताए । ‘हामीले राजनीति संरचनाभित्र गर्यौं, नीतिमा राजनीति हुनुपर्थ्यो, संरचनामा राजनीति भयो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय नीतिगत हिसाबबाट राजनीतिबाहिरको विषय हुँदै होइन, आज राजनीतिको विषय नबनेर विश्वविद्यालय बिग्रिएको र अराजकता बढेको हो ।’ पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसके अराजकता असाध्यै बढेर जाने जिकिर गरे ।
प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको राजनीतिक स्वार्थका कारण शैक्षिक स्थिति बिग्रिएको राष्ट्रिय जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सीके राउतले बताए । संसद्मा समेत दलको ह्विप उल्लंघन गर्ने हैसियत सांसदहरूमा नभएकाले शिक्षासम्बन्धी ऐन निर्माण निजीमुखी हुने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले यो गर्यौं, त्यो गर्यौं भनेर जति भने पनि यथार्थमा संसद्मा सचेतकले दिएको ह्विप उल्लंघन गर्ने हिम्मत कसैले गर्न सक्दैन, जुन विधेयक पारित गर्नॅपर्ने हुन्छ, त्यसमा के हाल्ने–नहाल्ने, पार्टीमा पहिल्यै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको माग भित्रभित्रै संशोधन भइसकेको हुन्छ ।’ मधेशको शैक्षिक स्थिति कमजोर हुनुमा बजेट बाँडफाँटमै राज्यले विभेद गरेको उनको दाबी छ ।
‘०४६/०४७ को आन्दोलनपछि मधेशको शिक्षास्तर खस्किँदै गयो, प्रअ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नाममा राजनीति सुरु भयो,’ उनले भने ।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपालको शैक्षिक नीति कानुन निर्माण कार्यमै कमजोरी हुने गरेको बताए । ‘साह्रै नै लोकप्रियतामुखी भयौं, भाषण गर्न, ताली बजाउन जे सजिलो छ, त्यही बोल्यौं, गहनतापूर्वक हेरेनौं,’ उनले भने, ‘यसमा आलोचनात्मक रूपमा न राजनीतिक दलले हेर्छ, न पत्रकारले हेर्छ न सरोकारवालाले ।’ लोकप्रियतामा रमाउने बानीले गर्दा नै निःशुल्क शिक्षा नीतिसमेत राम्ररी लागू नभएको उनले बताए । विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराइले समाजवाद उन्मुख शिक्षा निर्माण गर्ने अभियान प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विद्येयक, २०८० बाट नै सुरु गर्नुपर्ने बताइन् । शिक्षा विधेयकलाई समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति निर्माणको सुरुवाती चरण गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
विगतमा के भयो भन्ने भन्दा पनि अब कस्तो नीति लिने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने भट्टराईले बताइन् । शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीले पनि कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा हुनुपर्ने माग राखेको बताइन् । Copied:Kantipur
प्रतिक्रिया दिनुहोस्