काठमाडौं – मापदण्ड नपुगेका कारण तीन वर्ष अघि नै बन्द भएका नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न दिने विषयमा ठुला दलमा मतभेद देखिएको छ । मिनि संसदमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, लोसपाका सांसदहरु मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई पनि नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन दिनु पर्नेमा एकमत छन् । तर, संसदमा भने सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मत बाझिएको छ ।
एमालेका सांसदले मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै सरकारको बिरोध गरेका छन् । कांग्रेस सांसदले भने नियम विपरीत कुनै पनि काम गर्न नहुने पक्षमा वकालत गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल हुनु पर्ने प्रावधान छ । आफ्नो अस्पताल नहुनेले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ६४ भन्दा बढी नर्सिङ कलेजलाई कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन । यही विपषयमा दलहरु पक्ष र विपक्षमा उभिएका हुन् ।
कलेज सञ्चालकहरुको दवावमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले अर्काको कलेजसँग सम्झौता गरेर भए पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने निर्देशन समेत दिइसकेको छ । ऐनको प्रावधान विपरीत निर्देशन दिएको भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
तर, यही निर्देशनलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापा र एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी बिच कटाक्ष नै चल्यो । महामन्त्री थापाले सिमा क्षेत्रमा नर्सिङ कलेज खुलेको र त्यहाँ नेपाली भर्ना हुन गएको भन्ने मिथ्याङ्कको साहार लिएको बताए । संसदीय समितिले यस्तै सूचनाको आधार लिएको अरोप छ ।
‘हामी मिथ्याङक सूचनाको पनि साहारा लिन्छौ । भ्रममा पर्छौं,’ उनले भने ।
संसदीय समितिले तीन वर्ष अघि बन्द भएको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘संसदीय समितिले दिएको निर्देशन दिनको निम्ती हतारो गरेका छौँ । कतिपय अवस्थामा आरोप प्रत्यारोप पनि गरेका छौ,’ शिक्षा समितिको नाम नलिई थापाले भने, ‘कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया मिचेको र अपारदर्शी भएको विषय पनि संगै उठेर आएको छ । यो सबै कुराले संसदीय समितिको विश्वसनीयता घटाउँछ । त्यो भनेको सिंगो संसदको विश्वसनीयता घटाउँछ ।’
थापाले शिक्षा समितिले दिएको निर्देशन तर्फ इगिंत मात्रै गरे । समितिले दिएको निर्देशन कतिसम्म तल्लो स्तरको थियो भन्ने चाँहि रोस्टमबाटै प्रष्ट पारे । नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ् अध्ययन गर्न विदेश गए भन्ने गलत सूचना भएको उनले प्रष्ट पारे ।
‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा भ्रामक धारणा राखेको पाएका छौं । सिमानामा दर्जनौं नर्सिङ कलेज खुलेका छन् । नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ जान्छन् भन्ने हल्ला फैलाएर आतंकित बनेका छौं । तथ्यांक हेर्ने हो भने गएको तीन वर्षमा नर्सिङ पढ्न ३ सय पनि विदेश गएका छैनन्,’ उनले भने ।
थापाले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले के प्रष्ट पारेको छ भने मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिन हँुदैन । तर, उनकै पार्टीका सांसदहरु रहेको शिक्षा समितिले गठन गरेको उपसमितिले भने मादपण्ड नपुगेका कलेजलाई पनि नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन दिनु पर्ने सुझावमा सहमती जनाएका छन् ।
संसदको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने सरकारले नर्सिङ कलेज बन्द गरेकै कारण नेपाली विद्यार्थी वाध्य भएर विदेश अध्ययन जानु परेको भन्दै प्रतिवाद गरे ।
‘देशमा भएका नर्सिङ, मेडिकल कलेज बन्द गर्ने, राज्यले अर्बौ लगानी गरेको गेटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्न नदिने अनि नेपाली विद्यार्थी पढ्नको लागि विदेश जानु पर्ने ? यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?,’ पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका गिरीले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा भने,‘कसको स्वार्थ पुरा गर्न सरकार लागि रहेको छ ?’
सरकारको असफलता, भ्रष्टाचार र तस्करी काण्डबाट विरक्त भएर युवाहरु विदेश अध्ययनमा गएको उनको दावी छ ।
‘देशभित्र रोजगारी नपाएर पढ्ने वातावरण नभएको कारणले र भएका शैक्षिक संस्था बन्द गराइएको कारणले नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न वाध्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘उनले भने, ‘चाह्यो भने अमेरिका, बेलायत, भारत जान सक्छ । त्यो ठुलो कुरा होइन भनेर हामी आम जनतालाई भन्ने गरेका छौ । यस्तो होइन ।’
संसदीय समिति समेत परिचालित भएर मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने निर्देशन शिक्षा मन्त्रालयमा छ । मन्त्रालयले सरोकारवालासंग छलफल गरेपछि कानुन विपरीतको निर्देशन भएको ठहर गरेको छ । पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा शिक्षा समितिले गठन गरेको उपसमितिकी सदस्य रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले फरक मत राखेसंगै निर्देशन समेत विवादमा परेको हो ।
यही विषय प्रतिनिधि सभामा समेत प्रवेश गरेर प्रमुख दलका नेताहरु नै विभाजित भएका हुन् ।
यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :
स्वार्थ पुरा गर्न कानुन मिचेर संसदीय समितिको निर्देशन [पत्र सहित]
एडुखबरमा प्रकाशित समाचारको संसदीय समितिमा वैधानिकता खोजी
शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन प्रति सांसदको फरक मत
Copied: edukhabar
प्रतिक्रिया दिनुहोस्