प्राध्यापक बढुवाको नयाँ व्यवस्था रद्द गराउन कर्मचारी सरुवा

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निमित्त पदाधिकारीले प्राध्यापक, सहप्राध्यापक बढुवामा नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय रद्द गराउन कार्यकारी परिषद् सचिवालयका प्रमुखको सरुवा गरेका छन् ।निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसालको कार्यकाल एक साता मात्रै बाँकी रहँदा कार्यकारी परिषद्का प्रमुख विष्णु अर्यालको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सरुवा गरिएको हो ।

निमित्त रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद बस्यालले बुधबार उनको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको त्रिवि स्रोतले जनायो । सहप्राध्यापक बस्याल पनि प्राध्यापक बढुवाका लागि दावेदार हुन् । कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापक, सहप्राध्यापक बढुवामा शैक्षिक योग्यताबापतको अंक घटाएर अनुसन्धानतर्फको अंक बढाउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय ३ महिनाअघि गरेको थियो ।

कार्यकारी परिषद्का प्रमुख अर्याललाई सरुवा गरेर निर्णय उल्टाउने तयारी भएको उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीले कान्तिपुरसित बताए । उनको ठाउँमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रशासन प्रमुख बैकुण्ठ थपलियालाई ल्याउने तयारी भएको स्रोतले जनायो । जबकि उनको राजीनामा गत पुस १ गते स्वीकृत भइसकेको छ । राजीनामा स्वीकृतिको निर्णयमा उपकुलपतिको हस्ताक्षर नभएको जिकिर गर्दै रजिस्ट्रार कार्यालयले थपलियालाई कार्यकारी परिषद्मा सरुवा गरी हाजिर गराउन लागेको अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

निमित्त रजिस्ट्रारले सहसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा गरेकामा त्रिवि कर्मचारी संघले भने आपत्ति जनाएको छ । बढीमा ३ महिनाका लागि कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीले मनोमानी रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्न नमिल्ने संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले बताए । ‘दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा मनपरी रूपमा काज सरुवा गरिएको छ । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न सरुवा गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सहप्राध्यापक बढुवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय उल्टाउन केही व्यक्ति लागिपरेका छन् । उनीहरूले नै कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।’

त्रिविले प्राध्यापक, सहप्राध्यापकको आन्तरिक बढुवामा नयाँ व्यवस्था गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न अध्यापकहरू नै सक्रिय भएको समाचार यसअघि कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको थियो । बढुवामा पाउने अंकमा हेरफेर र प्लेजारिजम (बौद्धिक चोरी) गरिएका तथा प्रिडेटोरी जर्नलमा प्रकाशित कृतिहरूमा रोक लगाउने गरी विश्वविद्यालयले शिक्षक बढुवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, केही अध्यापकले नै निर्णय रद्द गर्न चलखेल गरेका कारण संशोधित कार्यविधि सार्वजनिकसमेत भएको छैन । गत असोज २१ मा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेको थियो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्राध्यापक, सहप्राध्यापकले अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनबापत पाउने अंक बढेको छ । प्राध्यापक बढुवा गर्दा अब अनुसन्धानतर्फ ३० र सहप्राध्यापकलाई २७ अंक दिने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि अनुसन्धानमा २१ अंक मात्रै प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो । शैक्षिक योग्यताको नम्बर घटाएर अनुसन्धानतर्फ अंक थप गरिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अब शैक्षिक योग्यतातर्फ प्राध्यापकले २५ को सट्टा १६ र सहप्राध्यापकले १९ अंक मात्रै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि बढुवामा स्नातकको अंक पनि गणना हुन्थ्यो । संशोधित कार्यविधिमा स्नातकको अंक हटाइएको छ । प्राध्यापक, सहप्राध्यापक बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यतामा २५, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा २१, शिक्षण अनुभवमा ४०, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४ र अन्तर्वार्तामा १० पूर्णाङ्क हुने साविकको व्यवस्था छ ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले बढुवामा अनुसन्धानतर्फको अंक अझै बढाउने चाहना भए पनि अध्यापककै दबाबका कारण निर्णय लिन नसकिएको बताए । ‘बिस्तारै अनुसन्धानको अंक बढाउँदै जाने भनेर निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने । तर उक्त निर्णय रद्द गर्न कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, महासचिव राजेन्द्र गौतम, एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका महासचिव पदम खतिवडा, सहप्राध्यापक विनोद जोशी, माओवादीनिकट सहप्राध्यापक विष्णु खनाल, निमित्त रजिस्ट्रार बस्यालले चलखेल गर्दै आएका छन् । उनीहरू सबै जना सहप्राध्यापक हुन् र आगामी बढुवासम्बन्धी प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक बन्ने सम्भावित उम्मेदवारसमेत हुन् । तिमिल्सिना र खतिवडाले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

कानुन संकायका डिन बस्याललाई उक्त निर्णय उल्टाउने सर्तमा निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको समेत आरोप लागेको छ । कांग्रेस कोटामा उनले उक्त जिम्मेवारी पाएका हुन् । निमित्त रजिस्ट्रार र रेक्टरको जिम्मेवारी डिनलाई दिने व्यवस्था छ । अन्य संकायमा प्राध्यापक डिन हुँदाहुँदै सहप्राध्यापकलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको थियो । माओवादीनिकट निमित्त उपकुलपति भुसालले रेक्टरको जिम्मेवारी कृषि र पशु विज्ञानका डिन भार्गव धिताललाई दिएका छन् । उनी पनि माओवादीनिकट हुन् ।

अब्बल प्राध्यापकहरूले संशोधित कार्यविधिको स्वागत गरे पनि राजनीतिक पार्टीनिकट प्राध्यापक संगठनमा आबद्ध र करार, आंशिक हुँदै स्वतः स्थायी भएकाहरूले त्यसको विरोध गरेको पाइएको छ । २०६२/०६३ पछिको जनआन्दोलनपछि जुस पिएर अनशन तोड्दै स्वतः स्थायी भएका मध्ये नन्दकिशोर सिंहलगायत २३ जना अध्यापकको समूहले संशोधन कार्यविधि नै रद्द गर्न निमित्त उपकुलपति भुसाललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा कार्यविधि संशोधन गर्न कार्यदल बनाउनुपर्ने र त्यसको सुझावमा मात्रै अघि बढ्नुपर्ने माग राखिएको छ । प्राज्ञिक उन्नयन र वृत्ति विकास दीर्घकालसम्म कायम रहने गरी कार्यविधि बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कार्यकारी परिषद्ले सोही मागअनुसार कार्यदल बनाएर तत्कालका लागि कार्यविधि संशोधनको निर्णय रोक्ने तयारी गरेको स्रोतले जनायो ।

त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा लोक सेवा आयोगको सहयोग र समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि संशोधित कार्यविधिले गरेको छ । त्रिवि सेवा आयोगमा लोक सेवाका प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था छ । यसअघिको परीक्षामा अनियमितता भएको भेटिएपछि लोक सेवाको सहयोग र समन्वयमा सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा नै तोकिएको हो । त्रिवि सेवा आयोगमा लगातार परीक्षामा अनियमितता भएपछि अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

copied : kantipur