नेताहरूको सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा गरे निजी विद्यालय राज्यलाई सुम्पिन्छौं : सिलवाल

काठमाडौँ — निजी क्षेत्रबाट संचालित विद्यालय पाँच सरकारलाई सुम्पनि तयार रहेको तर त्यसपहिले मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले एउटा चुनौती स्वीकार गर्नुपर्ने उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताएका छन् ।

सरकार र सांसदहरू संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० मा निजी विद्यालयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राख्न लागिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० अहिले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा मातहतको शिक्षा समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । उक्त विधेयकमा निजी विद्यालयहरू पाँच वर्षपछि गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था राख्नका लागि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसलाई लिएर निजी क्षेत्रका विद्यालय संचालकहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

हिसानका अध्यक्ष सिलवालले कान्तिपुर एजुकेसन समिट- २०८० मा सरकार र सांसदहरूले गर्न शिक्षा विधेयकमा गर्न लागेको उक्त कानुनी व्यवस्था संविधान विपरीत भएको बताए । ‘संविधान विपरीतको ऐन ल्याउने अधिकार कसैलाई छैन । नेपालको तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी, नीजि र सरकारी हुने व्यवस्था छ । गुठी अर्थतन्त्र नेपालमा छैन । तीनै खालको सहभागिमा नेपालको अर्थिक समृद्धि गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले कुनैमा प्रगतिशील कर लगाउन मिल्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकार र सांसदलाई संविधानभन्दा माथी बस्ने अधिकार छैन । संविधानभन्दा माथी किन हुनुभयो ? कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएको संघले सोही अनुसार चल्न पाउनुपर्छ ।’

शिक्षा सेवामुलक वस्तु भएपनि व्यवसाय पनि भएको सिलवालको भनाइ थियो ।

Copied: Kantipur