शिक्षा विधेयकले पालिकाको अधिकार खोस्दै

काठमाडौँ — ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८०’ मा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्दा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कटौती हुने उनीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट गत साता पारित र संसद्मा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा ७७ वटै जिल्लामा रहने शिक्षा कार्यालयको काम र कर्तव्य पनि तोकिएको छ । २०७५ पछि शिक्षा कार्यालय र विभागको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र नामकरण गरिएको थियो । संविधानले नै माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षा विधेयकमार्फत पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग नामकै संरचना ब्युँताउन खोजेको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने खालका कुनै पनि संरचना जिल्लामा राख्न नहुने बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धि ठानेको होला । संघीयताविरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसद्बाट पास गर्न दिइने छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको नपोखिएला भन्न सकिन्न, मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस् ।’ संविधानले चिनेको र संविधानले काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति नै बेहाल अवस्थामा रहेको पनि उनले औंल्याएका छन् । जिल्लामा संरचना राख्दा स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुने उनको विश्लेषण छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले संविधानले चिन्दै नचिनेको कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक नरहेको बताए । ‘विकेन्द्रीकरणमा जाने हो भने कक्षा १२ सम्मका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई निर्बाध रूपमा दिनुपर्छ,’ उनले भने । स्थानीय तहले शिक्षा विभाग, महाशाखा, शाखालगायत निकाय राखेर शैक्षिक व्यस्थापनका काम गर्दै आएका छन् । शिक्षाविद्हरूले विद्यालय तहसम्मको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने र ती निकायलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा कार्यालय प्रमुखलाई विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा समेत भूमिका दिइएको छ । प्रमुखले मनोनित गरेको शिक्षाविद्सहित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजीले तोकेको प्रतिनिधिले प्रधानाध्यापक छनोट र नियुक्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा आफ्नै ऐन जारी गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट र नियुक्ति गरिरहेका स्थानीय तह उक्त प्रावधानप्रति पनि असन्तुष्ट छन् । गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहमाथि शिक्षा विधेयकले हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ । ‘विधेयकका कतिपय प्रावधान संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएको छ,’ संघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकार संकुचन नहुने गरी कानुन निर्माणका लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।’

संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । अनुसूची ९ मा भने शिक्षालाई संघ, प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अनुसूची ९ अनुसार अघि बढ्न खोजेको शिक्षाविद्हरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडाअध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य हुने प्रस्ताव छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थीको अगुमन र तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि अभिभावकमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गर्ने अभ्यास थियो । शिक्षा कार्यालयको सम्पर्क, समन्वय प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।

विधेयकमा आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । अनिवार्य विषयको प्रश्नपत्र निर्माणको जिम्मा भने शिक्षा कार्यालयलाई दिइएको छ । प्रश्नपत्रको गुणस्तर कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ । माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा १२ मा हुने परीक्षा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । कक्षा १० मा लिइने एसईई भने खारेज गर्ने प्रस्ताव छ ।

विधेयकको दफा ३ मा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । दफा ४ मा हाल कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर सञ्चालनमा भएका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक गुठीका रूपमा स्थापना हुने विद्यालयको दर्ता प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयले तोकेको निकायमा हुने व्यवस्था दफा ९ मा राखिएको छ । त्यस्ता विद्यालयको दर्तामा स्थानीय तहको भूमिका हुने वा नहुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ट देखिँदैन ।

स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तुर्जमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन र नियमनको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । तर विधेयकमा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षासहितका विद्यालय, घुम्ती विद्यालय, खुला तथा प्रौढ विद्यालय केन्द्र र प्रदेशले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको छ । केन्द्रले नमुना, विशिष्टीकृत र यस्तै अन्य विशेष प्रकारका विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा परम्परागत विद्यालयसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विद्यालयको नामकरण, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख र सुरक्षा पनि पालिकाले नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विद्यालयको नक्सांकन, समायोजन, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । स्थानीय स्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण, व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम विकासको कामसमेत गर्ने भनिएको छ । प्रदेश स्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री वितरण तथा कार्यान्वयनको सहजीकरण पनि पालिका स्तरबाट हुनेछ । स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान, विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखापरीक्षणको कामसमेत स्थानीय तहबाटै हुने प्रस्ताव छ ।

स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्वितरण, मिलानको कामसमेत हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । तर ऐन जारी गर्नुअघि दरबन्दी केन्द्रबाटै मिलान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, विद्यार्थी शिक्षक, कर्मचारी पुरस्कार र प्रोत्साहन पनि स्थानीय तहबाट हुने प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा प्रदेश सरकारका लागि स्थानीय तहहरूबीच शैक्षिक उन्नयनका विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व तोकिएको छ । विधेयकअनुसार शैक्षिक परामर्शलगायत भाषा शिक्षणसम्बन्धी संस्थाको स्वीकृति र नियमनको काम प्रदेश स्तरबाट हुनेछ । विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि प्रदेशकै हुने प्रस्ताव छ । संघले पनि शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, ब्रिज कोर्स र पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण, शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति र मापदण्ड केन्द्रले निर्धारण गर्ने विधेयकमा भनिएको छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप, पुस्तकालयसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति/मापदण्ड, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारुपको तर्जुमा पनि संघबाट नै हुने भनिएको छ ।

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण पनि केन्द्रीय स्तरमै गरिने प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख छ । विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति नामकरण, नाम परिवर्तन एकीकरण तथा स्थान्तरणसम्बन्धी मापदण्डसमेत केन्द्रले नै तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कतिपय जिम्मेवारी बाँडफाँटमा दोहोरोपनासमेत देखिन्छ ।

Copied: Kantipurdainik