काठमाडौ – विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि यस अघि बनेको भनिएको विधेयकमा सरकारले परिमार्जन गर्ने भएको छ । संसदमा मंगलबार भएको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयक माथि गहन ढंगले अध्ययन गर्नु पर्ने परिमार्जन गर्नु पर्ने कारणले केही ढिलो भएको बताएका हुन् ।
सांसद उर्मिला थेवेले गरेको प्रश्नको उत्तर दिदैं दाहालले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक छिट्टै नै संसदमा पेश गरिने बताएका हुन् ।
‘शायद केही दिन अगाडि नै पेश हुन सक्थ्यो जनताको चासो र हामीले त्यसलाई गहन ढंगले अध्ययन गर्नु पर्ने परिमार्जन गर्नु पर्ने कारणले केही ढिलो भयो तर अब छिट्टै त्यो सदनमा प्रस्तुत हुँदैछ’ उनले भने ।
यस अघि पनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत् विधेयक दर्ता गर्ने दिन नै तोकेका थिए । सोही अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक सदनमा पेश गर्ने स्विकृती दिएको थियो । विधेयकलाई तत्कालै सदनमा दर्ता गरेर संसदीय प्रकृया अनुसार परिमार्जन, संशोधन गर्ने गरी अघि बढाउनु पर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयले ढंग नपुर्याउँदा विधेयक गिजोलिएको थियो । त्यही बिचमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पुराना दस्तावेजहरु कै आधारमा सामुदायिक विद्यालयका दल आवद्ध शिक्षकका संगठन, निजी विद्यालय सञ्चालक जस्ता स्वार्थ समूहले विरोध चर्काएपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो ।
पढ्नुहोस् ति खबर :
शिक्षा मन्त्रालयले ढंग नपुर्याउँदा उल्झनमा शिक्षा विधेयक
शिक्षा विधेयकको तरंग, विद्यालय बन्दको धम्कि
शिक्षा विधेयक सदनमा दर्ता कहिले कहिले, दर्ता भएपछिको आन्दोलनको मिति भने अहिल्यै तय
शिक्षाको लागत क्रमश: घटाउँदै निशुल्क पार्नु पर्नेमा शुल्क झन् झन् बढाउँदै गएको प्रति लक्षित गर्दै सांसद थेवेले गरेको प्रश्नमा दाहालले आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकारको नीति र प्रतिवद्धता रहेको बताए । संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले निशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रबृत्ति स्यानीटरी प्याड दिवा भोज सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था स्थानीय तहहरुले शिक्षामा थप लगानी गर्दै गएको तर्क गरे । उच्च शिक्षामा चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानीका संस्थामा ७५ प्रतिशतमा निशुल्क, सार्वजनिक शिक्षालाई निशुल्क बनाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको दावी छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले हाजिर मेसिन नै घर लगेको बारेमा थेवेले गरेको प्रश्नमा दाहालले विश्वविद्यालय स्वायत्त निकायका रुपमा रहेको बताउँदै त्यहाँ हुने गलत कृयाकलाप माथि कानून बमोजिम कारवाही हुने बताए ।
अर्का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सीप प्रविधि सहतिको जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि अघिल्लो सरकारले गठन गरेको मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयका प्रति सरकारको धारणा माग गरेका थिए ।
प्रविधि सीप र ज्ञान विना दैनिक २५ सय युवा विदेशीदैं छन्, प्रविधि र उम्मशीलता विकास गरी प्रौद्योगिक शिक्षा दिने उदेश्यका साथ स्थापनाको लक्ष्य लिएकोसात करोड बजेट पनि छुट्याएको थियो राष्ट्रिय महत्वको योआयोजना कहाँ पुग्यो ? उनको प्रश्न थियो ।
यसमा उत्तर दिदैं प्रधानमन्त्री दाहालले २०७७ साउन १२ गते मदन भण्डारी प्रौद्योगिक श्विविद्यालय विकास समिति गठन भएको बताउँदै समितिको समयावधि २ बर्ष रहेकोमा सो अवधि समाप्त भएकोले नयाँ गठन आदेश जारी गरी विश्वविद्यालयको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका काम हरु अघि बढाईने बताए । विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक बर्षमा २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए ।
अर्की सांसद आशा कुमारी चौधरीले आँखा पाक्ने रोग देशै भरी फैलिएको र यसले धेरै पालिकामा विद्यालयहरु बन्द गरिएकोले यसको निाकरणका लागि सरकारको तयारी र योजना बारे प्रश्न गरेकी थिईन् ।
जवाफमा दाहालले रोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै संक्रामितहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाईएको र रोकथाम प्रवन्धका विभिन्न कार्यक्रम भईरहेको बताए पनि विद्यार्थीका बारेमा मात्रै केन्द्रित भएर उत्तर दिएनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रिकृत गर्न लागेकोमा आपत्ति
Copied: edukhabar
प्रतिक्रिया दिनुहोस्